केंद्र सरकार ने गरीबों को मुफ्त अनाज वितरण की योजना में एक बड़ी राहत दी है। सरकार ने इस योजना को 4 साल के लिए बढ़ा दिया है, जिसके तहत अब 2028 तक गरीबों को मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सहित सभी सरकारी योजनाओं के अंतर्गत फोर्टीफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने की मंजूरी दी गई है। इस फैसले से राजस्थान के लगभग 4.50 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत चावल के फोर्टिफिकेशन की पहल को 100% वित्त पोषण के साथ जारी रखा जाएगा। इस पहल के अंतर्गत सभी कल्याणकारी योजनाओं में फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 17,082 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, जिससे लगभग 80 करोड़ भारतीय नागरिकों को लाभ प्राप्त होगा।
31 अक्टूबर तक पूरी करें ई-केवाईसी प्रक्रिया
जिन लाभार्थियों ने अभी तक अपनी खाद्य सुरक्षा से संबंधित ई-केवाईसी नहीं करवाई है, उन्हें इसे जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहिए। सरकार ने इसके लिए 31 अक्टूबर तक का समय दिया है। राजस्थान सरकार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश और केंद्र सरकार के निर्देशानुसार, उन लाभार्थियों का नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा सकती है, जिन्होंने निर्धारित समय में ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है। इसलिए सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे समय रहते अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा कर लें।
G hi y to ochiu yijbcy yojct