प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए ‘सुभद्रा योजना’ की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष महिलाओं के बैंक खातों में ₹10,000 की नगद राशि जमा की जाएगी। इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, जिससे महिलाएं इसका लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
इस योजना में आवेदन करने वाली महिलाओं को सालाना ₹10,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो उनके बैंक खाते में सीधा हस्तांतरित की जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सशक्त बनाना है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं के बैंक खातों में दो किस्तों में ₹10,000 की राशि जमा की जाएगी। प्रत्येक महिला को ₹5000 की दो किस्तें मिलेंगी। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, और इसका उद्देश्य महिलाओं को बड़ा आर्थिक लाभ प्रदान करना है। भारतीय जनता पार्टी ने इस योजना को अपने विधानसभा चुनाव के घोषणापत्र में भी शामिल किया था।
सुभद्रा योजना की राशि राखी पूर्णिमा और महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के खातों में जमा की जाएगी। इस योजना का लाभ केवल ओडिशा की महिलाओं को मिलेगा, जिसमें 21 से 60 वर्ष की महिलाएं शामिल होंगी। अनुमानित तौर पर एक करोड़ से अधिक महिलाएं इससे लाभान्वित होंगी, जिन्हें प्रति वर्ष ₹10,000 की राशि प्राप्त होगी। यह सहायता राशि पांच वर्षों तक जारी रहेगी, यानी वित्तीय वर्ष 2024-25 से लेकर 2028-29 तक। योजना के तहत कैबिनेट ने ₹55,825 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है।
सुभद्रा योजना के लाभ
सुभद्रा योजना का लाभ केवल उन महिलाओं को मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इस योजना के अंतर्गत सरकारी नौकरी में कार्यरत या आयकरदाता महिलाएं शामिल नहीं होंगी। साथ ही, यदि किसी महिला को किसी अन्य सरकारी योजना से 15,000 रुपए से अधिक की राशि मिल रही है, तो वह इस योजना के योग्य नहीं मानी जाएगी।
सुभद्रा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए महिलाओं के पास मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाते की पासबुक और आय प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
सुभद्रा योजना की आवेदन प्रक्रिया
योजना का लाभ पाने के लिए महिलाएं आंगनवाड़ी केंद्र, डी ब्लॉक ऑफिस या जन सेवा केंद्र से मुफ्त में आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकती हैं। सरकार द्वारा योजना की निगरानी के लिए “सुभद्रा समिति” का गठन किया जाएगा, जो महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत कार्य करेगी।
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